दस महीने, दो तारीखें और एक कोष जिसकी फाइल में आंकड़े नहीं हैं
**मुख्य उत्तर** पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने निर्यात विकास कोष (EDF) की शेष राशि सार्वजनिक लेखे से निकालकर वाणिज्यिक बैंक में रखने की स्वीकृति दी, जिससे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का रास्ता खुला। यह स्वीकृति अनुमति है, निवेशित नतीजा नहीं। **मुख्य तथ्य** - निर्यात विकास उपकर SRO/2335(I)/2025 के तहत 1 दिसंबर 2025 से निलंबित किया गया। - EDF अधिनियम संशोधन को 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की सहमति मिली; बोर्ड सदस्य 17 फ़रवरी 2026 को नियुक्त हुए। - वाणिज्य मंत्रालय का वैकल्पिक आय वाला सारांश 6 अक्टूबर 2026 का है, यानी उपकर हटने के लगभग दस महीने बाद। - वित्त मंत्रालय ने लोक वित्त प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी अनिवार्य बताई। - किसी भी दस्तावेज़ में कोष का आकार, खोया राजस्व, अपेक्षित प्रतिफल या निवेश अवधि दर्ज नहीं है। **स्रोत** वाणिज्य मंत्रालय, पाकिस्तान का सारांश दिनांक 6 अक्टूबर 2026; वित्त एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना SRO/2335(I)/2025; आर्थिक समन्वय समिति (ECC) की स्वीकृति। **संबंधित प्रश्नोत्तर** प्रश्न: EDF की राशि वाणिज्यिक बैंक में क्यों ले जाई जा रही है? उत्तर: उपकर बंद होने से कटी आय की भरपाई के लिए सरकारी प्रतिभूतियों या ब्याज-अर्जक खाते से निवेश आय अर्जित करने हेतु। प्रश्न: यह लेन-देन समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लाभकारी है? उत्तर: राज्य अपना ही काग़ज़ बिचौलिए के ज़रिये खरीद रहा है, इसलिए शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से काफ़ी कम रहेगा। प्रश्न: टिकाऊपन का दावा सिद्ध हुआ है? उत्तर: नहीं, क्योंकि किसी भी दस्तावेज़ में आंकड़े नहीं दिए गए और निवेश अधिदेश भी प्रकाशित नहीं है।
पहला काग़ज़ एक अधिसूचना है। उसका नंबर SRO/2335(I)/2026 है, और उसने पाकिस्तान के निर्यात विकास उपकर को बंद कर दिया, प्रभावी 1 दिसंबर 2026 से। दूसरा काग़ज़ वाणिज्य मंत्रालय का एक सारांश है, जिस पर 6 अक्टूबर 2026 की तारीख अंकित है, और जिसमें कहा गया है कि कोष को टिकाऊ बनाए रखने के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत चाहिए। इन दो तारीखों के बीच जो अंतराल पड़ता है, वही इस पूरी कहानी का सबसे साफ़ आंकड़ा है: दस महीने और पाँच दिन। इतने समय तक उस कोष की आय की मुख्य धारा क़ानून से हट चुकी थी और उसकी जगह लेने वाला कोई इंतज़ाम मंज़ूर नहीं हुआ था।
इस फाइल में एक और चीज़ नहीं है, और वह ज़्यादा चुभती है। यहाँ कहीं एक भी रुपये का आंकड़ा दर्ज नहीं है। कोष कितना बड़ा है, उपकर से सालाना कितना आता था, कितना राजस्व छोड़ा गया, सरकारी प्रतिभूतियों पर कितनी वापसी की उम्मीद है, निवेश की अवधि क्या होगी, कौन सा ब्याज-दर परिदृश्य माना गया है — इनमें से एक भी संख्या उपलब्ध नहीं है। जो है, वह सिर्फ़ तारीखें हैं और क़ानूनी धाराओं के नंबर।
मैं चवालीस साल से ऐसी फाइलें पढ़ता आया हूँ, और मुझे शुरू में ही यह सिखाया गया था कि फाइल में जो लिखा है वह रिपोर्ट है, और जो नहीं लिखा, वह भी रिपोर्ट है। बहुत पहले एक वरिष्ठ डेस्क-संपादक ने मुझसे कहा था कि अगर किसी आधिकारिक दस्तावेज़ में पैसा का ज़िक्र है लेकिन रकम का नहीं, तो उस वाक्य को दो बार पढ़ो, क्योंकि वहीं असली खबर बैठी है। यह फाइल उसी नियम का सबसे साफ़ उदाहरण है जो मैंने वर्षों में देखा है।
वह फाइल जिसमें सिर्फ़ कैलेंडर है
पाकिस्तान का निर्यात विकास कोष, यानी Export Development Fund, एक गैर-व्ययशील कोष है जो लोक लेखे में रखा जाता है। गैर-व्ययशील का अर्थ यह है कि वर्ष के अंत में उसका शेष बट्टे खाते में नहीं डाला जाता — वह अगले वर्ष में चला जाता है। इसकी आय का मुख्य ज़रिया निर्यात विकास उपकर था। यानी निर्यात पर एक विशेष लेवी लगती थी, वह वसूल होती थी, और उसी पैसे से कोष चलता था।
यह कोष मेरे काम से अलग नहीं है। मैं पेशे से खिलाड़ी-विकास सलाहकार हूँ और विकास कोष वह चीज़ है जिसके साथ मैंने अपना पूरा करियर बिताया है — राज्य संघों के बजट, उम्र-समूह टूर्नामेंट की मंज़ूरियाँ, अंडर-16 शिविरों के आवंटन। काग़ज़ के स्तर पर इन सबकी बनावट एक जैसी होती है: एक समर्पित आय धारा, एक संचालन समिति, एक वार्षिक व्यय, और एक ऐसी रिकॉर्ड-कीपिंग जिसे कोई बाहरी आदमी कभी नहीं पढ़ता। केवल लेटरहेड बदलता है।
यहाँ का क्रम इस प्रकार सामने आता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्य-समूह ने सिफ़ारिश की, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, और फिर वित्त एवं राजस्व विभाग ने SRO/2335(I)/2026 जारी करके उपकर को 1 दिसंबर 2026 से निलंबित कर दिया। इसके बाद निर्यात विकास कोष अधिनियम में संशोधन हुआ, जिसकी प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की सहमति पर पूरी हुई। 17 फ़रवरी 2026 को संघीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके कोष के बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए। बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में इस मामले पर चर्चा हुई, और बोर्ड ने सुविधा की माँग की कि शेष राशि को सार्वजनिक यानी राजकोषीय लेखे से निकालकर एक वाणिज्यिक बैंक में रखा जाए, ताकि उसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सके या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के ब्याज-अर्जक खाते में डाला जा सके।
इसके बाद वित्त मंत्रालय के सामने बात आई। वित्त मंत्रालय ने निवेश का विरोध नहीं किया; उसने समर्थन दिया। लेकिन साथ में एक नियंत्रण थोपा: चूँकि पैसा सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जा रहा था, इसलिए लोक वित्त प्रबंधन अधिनियम 2026 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी थी। मामला आर्थिक समन्वय समिति के पास गया, और उसने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। यही स्वीकृति वह घटना है जिसे हर रिपोर्ट ने शीर्षक बनाया — उसने निवेश का रास्ता खोल दिया।
और आधिकारिक तर्क यह रखा गया कि उपकर के हटने से निर्यातकों का कारोबार करने का ख़र्च कम होगा। यह तर्क अपने आप में तर्कसंगत है। सवाल यह नहीं है कि उपकर हटाना सही था या ग़लत। सवाल यह है कि उसके बाद जो कवायद शुरू हुई, उसका हिसाब कहाँ है।
दस महीने और पाँच दिन
तारीखें जोड़ना कभी-कभी सबसे तेज़ विश्लेषण होता है। 1 दिसंबर 2026 को उपकर बंद हुआ। 6 अक्टूबर 2026 को वाणिज्य मंत्रालय ने वह सारांश तैयार किया जिसमें कहा गया कि कोष को टिकाऊ रखने के लिए वैकल्पिक आय स्रोत चाहिए। बीच में जो दस महीने और पाँच दिन हैं, उनमें कोष की स्थिति यह थी कि उसकी आय की मुख्य धारा क़ानून से हट चुकी थी और उसकी जगह पर कुछ भी मंज़ूर नहीं हुआ था।
एक विकास कोष के लिए यह स्थिति असामान्य नहीं है, लेकिन इसका समय-क्रम महत्वपूर्ण है। सामान्य प्रशासनिक क्रम यह होता है कि पहले वैकल्पिक आय की व्यवस्था बनती है, फिर पुरानी आय धारा हटाई जाती है। यहाँ क्रम उलटा चला। पहले उपकर हटा, फिर दस महीने बाद सारांश बना, फिर वित्त मंत्रालय की टिप्पणी आई, फिर समिति की स्वीकृति।
एक करियर स्ट्रेटीग्राफी है; निचली परतें छोड़कर आप ऊपर की परत तक नहीं पहुँच सकते। कोषों के साथ भी यही बात है। अगर आप 26 जनवरी 2026 का राष्ट्रपति-सम्मति वाला संशोधन पढ़ते हैं और उससे नीचे की परत — 1 दिसंबर 2026 की अधिसूचना — नहीं देखते, तो आपको यह लगेगा कि कोष मज़बूत हुआ। संशोधन और बोर्ड का पुनर्गठन, दोनों ने कोष का क़ानूनी ढाँचा मज़बूत ही किया। लेकिन उसी अवधि में उसका वित्तीय आधार कमज़ोर पड़ा। दोनों बातें एक साथ सच हैं, और यही इस रिपोर्ट की केंद्रीय पेचीदगी है।
93वीं से 96वीं तक
बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों का ज़िक्र इस मायने में अहम है कि वह मामले की उम्र बताता है। अगर बोर्ड की बैठकें क्रमांक के हिसाब से नियमित अंतराल पर होती हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह विषय कम से कम तीन सत्रों तक हल नहीं हुआ। मैं इसे अनुमान के दायरे में ही रखूँगा, क्योंकि बैठकों के बीच का वास्तविक अंतराल किसी दस्तावेज़ में मेरे सामने नहीं है। लेकिन 93 से 96 तक की यात्रा अपने आप में एक संकेत है: यह अचानक आया संकट नहीं था, यह धीरे-धीरे बढ़ता हुआ संकट था।
संकट के दो प्रकार होते हैं और फाइलें इन्हें अलग-अलग तरीके से दर्ज करती हैं। अचानक आने वाला संकट फाइल में आपात बैठक के रूप में दिखता है — एक तारीख, एक विशेष सत्र, एक तत्काल निर्णय। धीरे बढ़ने वाला संकट फाइल में बैठक-संख्या के रूप में दिखता है — 93, फिर 94, फिर 95, फिर 96। यह मामला दूसरे प्रकार का है, और यही वजह है कि यह किसी अख़बार की सुर्खियों में कभी नहीं आया।
यहाँ मुझे अपना पुराना अनुभव याद आता है। 2026 में, जब मैं 51 साल का था, कर्नाटक के एक 23 वर्षीय ब्लॉगर के डेटा-थ्रेड ने राज्य के चयनकर्ताओं को शर्मिंदा कर दिया था। मैंने अपनी पीढ़ी का बचाव करने के बजाय बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक भंडार-कोठरी की चाबियाँ माँगी और सात महीने दो इंटर्न के साथ चौदह सीज़न के अंडर-16 और अंडर-19 स्कोरकार्ड डिजिटाइज़ किए, साथ में 62 वीएचएस टेप। धूल गंदगी नहीं थी; वह एक फाइलिंग सिस्टम थी। उस कोठरी में जो क्रम था, वह किसी की जानबूझकर लगाई हुई मेहनत था, और उस क्रम को समझने के बाद ही मुझे पता चला कि कौन सा साल किस साल से बात कर रहा है।
इस कोष की फाइल में वह क्रम आधा है। तारीखों का क्रम मौजूद है। संख्याओं का क्रम मौजूद नहीं है। आप बता सकते हैं कि क्या हुआ और कब हुआ। आप यह नहीं बता सकते कि कितना हुआ।
दो मंज़िलों वाला एक आदेश
बोर्ड ने जो माँग की, वह स्पष्ट थी: शेष राशि को सार्वजनिक लेखे से निकालकर वाणिज्यिक बैंक में रखा जाए, और वहाँ से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए, या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के ब्याज-अर्जक खाते में डाला जाए। यही दो गंतव्य हैं जिनका नाम कहीं भी आता है।
यहीं से असली सवाल शुरू होता है। एक सार्वजनिक कोष जिसे निवेश का अधिकार मिल रहा हो, उसके लिए सामान्य प्रथा यह है कि निवेश अधिदेश प्रकाशित हो — कितनी अवधि की प्रतिभूतियाँ खरीदी जा सकती हैं, किसी एक जारीकर्ता या किसी एक परिपक्वता में अधिकतम कितना जोखिम रखा जा सकता है, कौन से उपकरण वर्जित हैं, प्रदर्शन किस मानक से मापा जाएगा, और पोर्टफोलियो की समीक्षा कौन करेगा।
इनमें से कोई भी शर्त इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। दो गंतव्यों का नाम है, और उसके आगे कुछ नहीं। यह एक ऐसा अधिकार है जो बिना नक्शे के दिया गया है। मैं इसे तकनीकी खामी नहीं, संरचनात्मक खामी कहूँगा, और इसका जोखिम-स्तर मध्यम है।
यह बात अनोखी इसलिए नहीं है कि इसे समझना मुश्किल है। यह अनोखी इसलिए है कि यह उसी फाइल में मौजूद है जिसमें धारा 23(2) का सटीक हवाला दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रशासन को यह पता था कि पैसा सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में जाने पर किस धारा की मंज़ूरी चाहिए, उसी प्रशासन ने यह दर्ज नहीं किया कि उस पैसे को किस नियम से निवेश किया जाएगा। क़ानूनी रूप पर ध्यान गया, निवेश के तत्व पर नहीं।
जब राज्य अपना ही काग़ज़ ख़रीदता है
यहाँ एक ऐसी बात है जिसे पढ़ते समय मैंने दो बार रोककर सोचा, क्योंकि आम पाठक की नज़र इसे छोड़ देती है।
पैसा सरकारी यानी राजकोषीय खाते से निकलता है। वह एक वाणिज्यिक बैंक में जाता है। वहाँ से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं। लेकिन वे सरकारी प्रतिभूतियाँ उसी राज्य की हैं जिसका वह पैसा था। यानी राज्य अपना ही काग़ज़ ख़रीद रहा है, और बीच में एक बैंक बैठा है जो अपना मार्जिन लेगा।
समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक निवेश नहीं, एक गोल चक्कर है। कोष की अपनी अलग रखी गई बहियों में यह चक्कर साफ़ लाभ दिखाएगा, क्योंकि कोष को प्रतिभूति पर ब्याज मिलेगा और उसकी बही में वह आय दर्ज हो जाएगी। लेकिन उसी समय राज्य उसी राशि पर ब्याज चुका रहा होगा, और ऊपर से बैंक का मार्जिन और कर-व्यवस्था भी जुड़ेगी। शुद्ध लाभ शीर्षक वाली प्रतिफल दर से काफ़ी नीचे बैठेगा, और कुछ परिस्थितियों में शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है।
यही वह जगह है जहाँ मुझे अपनी पुरानी आदत याद आती है। दो पाइपलाइनें, एक सर्दी, और उनमें से सिर्फ़ एक के पास याददाश्त थी। फ़रवरी 2026 में माउंट माउंगानुई में भारत की अंडर-19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराकर चौथा ख़िताब जीता था, और शुभमन गिल ने 372 रन बनाए थे। चार महीने बाद उसी बेंगलुरु डेस्क ने मुझे मैच रिपोर्टर के बजाय सिस्टम्स संवाददाता बनाकर रूस भेज दिया, जहाँ मैंने क्लेयरफॉन्टेन और 19 वर्षीय किलियन एम्बाप्पे पर नोट्स बनाए और लौटकर उन्हें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के बेंगलुरु बैच के साथ रखकर देखा। उस चार हज़ार शब्दों की तुलना को 900 लोगों ने पढ़ा और दो चयनकर्ताओं ने। उस अभ्यास ने मुझे सिखाया कि दो प्रणालियों की तुलना करते समय यह देखना ज़रूरी है कि किसकी बही में क्या दर्ज है और किसकी बही में क्या छूटा है।
इस फाइल में बही दर्ज है, पर उसका क्रम अधूरा है। एक कोष जो सरकारी प्रतिभूति खरीदता है, वह सरकार का ऋणदाता बन जाता है। वह ऋणदाता उसी राज्य का हिस्सा है जो क़र्ज़ ले रहा है। कोष की लाभ की पंक्ति और राजकोषीय घाटे की पंक्ति एक ही लेन-देन से भरती हैं, बस अलग-अलग बहियों में। जिस रिपोर्ट में यह भेद नहीं समझाया गया, वह रिपोर्ट पाठक को आधा सच दे रही है।
एक उपकर और एक ब्याज, दोनों की गिनती अलग है
अब इस दावे पर आते हैं जो सारांश में लिखा गया: कोष को टिकाऊ बनाए रखने के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत चाहिए।
उपकर और ब्याज दो बहुत अलग प्रकार की आय हैं, और उन्हें एक-दूसरे की जगह खड़ा करना आसान लगता है, पर होता नहीं है।
उपकर एक प्रवाह पर लगने वाला शुल्क है। निर्यात का मूल्य बढ़े तो वसूली बढ़ती है, और वह वसूली अगले वर्ष फिर उपलब्ध होती है। यह एक जीवित धारा है जो हर साल बहती रहती है और जिसकी मात्रा अर्थव्यवस्था के आकार के साथ बढ़ती है।
ब्याज मूलधन पर मिलने वाली वापसी है। यह एकल-अंकीय प्रतिशत में होती है, यह मूलधन के आकार से सीमित है, और यह उसी मूलधन को ख़र्च होने से नहीं रोकती। अगर कोष अपनी विकास-गतिविधियों पर मूलधन ख़र्च करता है, तो अगले साल ब्याज की राशि भी घट जाएगी, क्योंकि ब्याज देने वाला मूलधन सिकुड़ गया।
इसका सीधा अर्थ यह है कि निवेश आय उपकर की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती। यह आय का एक हिस्सा भरपाई कर सकती है, और वह भरपाई भी घटती जाएगी अगर कोष अपने मूल काम को जारी रखे।
यह कोई मेरा अनुमान मात्र नहीं है। सारांश की अपनी भाषा इसे स्वीकार करती है। उसमें यह नहीं लिखा गया कि कोष को उतना पैसा वापस मिलेगा जितना उपकर से मिलता था। उसमें लिखा गया कि कोष की टिकाऊपन बनाए रखने के लिए आय चाहिए। टिकाऊपन बनाए रखना और पुरानी क्षमता बहाल करना, दोनों एक बात नहीं हैं। एक का अर्थ है गिरावट को धीमा करना। दूसरे का अर्थ है गिरावट को उलटना। पाकिस्तान की यह फाइल पहला विकल्प चुन रही है और उसे पहले विकल्प की तरह प्रस्तुत नहीं कर रही।
यही वह जगह है जहाँ रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखती है। जिस फाइल में कोष का आकार, खोया हुआ राजस्व, अपेक्षित प्रतिफल और निवेश की अवधि — चारों नहीं हैं, वह फाइल टिकाऊपन पर कोई निर्णय सही नहीं ठहरा सकती। न पाठक ठहरा सकता है, न निर्यातक, न विधायिका की समिति।
तारीख की ईमानदारी
एक तकनीकी आपत्ति दर्ज करनी ज़रूरी है, और मैं इसे छिपाऊँगा नहीं।
अगर वाणिज्य मंत्रालय के सारांश की तारीख वास्तव में अक्टूबर 2026 हो, और 2026 मात्र टाइपिंग या प्रतिलिपि की त्रुटि हो, तो इस पूरे कालक्रम की इमारत गिर जाती है। क्योंकि तब प्रस्ताव उस निलंबन से पहले का हो जाएगा जिसका वह जवाब देने का दावा करता है। कोई प्रशासन उस समस्या का समाधान पहले नहीं लिखता जो अभी पैदा हुई नहीं।
दो में से एक बात सच है। या तो अक्टूबर 2026 की तारीख सही है — और तब वह दस महीने का अंतराल सच है, जो इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। या कोई एक तारीख ग़लत दर्ज हुई है, और तब यह पूरा ढाँचा दोबारा जाँचा जाना चाहिए।
मेरा अपना नियम चवालीस साल से यही रहा है कि कोई भी अभिलेख-दावा तब तक छपने के योग्य नहीं होता जब तक दो स्वतंत्र स्रोत एकमत न हों। यहाँ मेरे पास एक ही दस्तावेज़-श्रृंखला है। इसलिए मैं इसे निष्कर्ष के रूप में नहीं, एक चेतावनी के रूप में दर्ज कर रहा हूँ — आगे जो भी इस विषय पर लिखे, वह मूल दस्तावेज़ से तारीख की पुष्टि कर ले।
जो चीज़ इस कहानी को घोटाला होने से बचाती है
अब उस हिस्से पर, जिसे लिखना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि यह वही बात है जो मुझे इस फाइल में सबसे ज़्यादा पसंद आई।
वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को रोका नहीं। उसने यह नहीं कहा कि पैसा वहीं रहेगा। उसने यह नहीं कहा कि बोर्ड को यह अधिकार नहीं है। उसने निवेश का समर्थन किया और साथ में यह सुनिश्चित किया कि पैसे का स्थानांतरण उस क़ानूनी रास्ते से हो जो इसके लिए बना है। धारा 23(2) का ज़िक्र इस बात का सबूत है कि नियंत्रण स्थानांतरण से पहले पहचाना गया, बाद में नहीं।
यह छोटी बात लग सकती है, पर यह छोटी नहीं है। इस इलाक़े के जिन प्रकरणों पर मैंने चार दशक में नज़र रखी है, उनमें सबसे आम विफलता यह होती है कि नियम बाद में याद आता है, जब पैसा जा चुका होता है। यहाँ क्रम सही रहा।
कोष का क़ानून भी अधिनियम-संशोधन से बदला गया, अर्थात प्राथमिक विधान से, किसी कार्यकारी आदेश से नहीं। संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रपति की सहमति तक विधिवत पहुँची। बोर्ड का पुनर्गठन 17 फ़रवरी 2026 की अधिसूचना से हुआ, जिससे यह आपत्ति ही नहीं उठती कि बैठकें एक अवैध या अपदस्थ बोर्ड ने कीं। अनुमोदन का रास्ता आर्थिक समन्वय समिति से होकर गया, उसको बचाकर नहीं।
इस हिस्से को दर्ज करना ज़रूरी है क्योंकि इसके विपरीत लिखना आसान होता है और ईमानदार नहीं। अगर मैं इस प्रकरण को प्रक्रिया की विफलता बताकर लिखूँ, तो मैं उसी किस्म की अनुचित अतिशयोक्ति करूँगा जिससे मुझे चवालीस साल ने बचाया है।
जो नियंत्रण फाइल में दर्ज नहीं हैं
समस्या यह नहीं है कि नियम तोड़ा गया। समस्या यह है कि जो नियम ज़रूरी थे, उनका नाम भी नहीं लिया गया।
लेखा-परीक्षा की पंक्ति कहीं नहीं है। महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षा का ज़िक्र नहीं है। लोक लेखा समिति की निगरानी का ज़िक्र नहीं है। एक सार्वजनिक कोष जिसे अभी-अभी वाणिज्यिक बैंक में परिसंपत्ति रखने की इजाज़त मिली है, उसके लिए समय-समय पर रिपोर्ट देने की बाध्यता का उल्लेख नहीं है। चुप्पी अनुपस्थिति का सबूत नहीं होती, पर यहाँ चुप्पी कोई संयोग नहीं लगती।
उलटाव की शर्त भी कहीं नहीं है। अगर सरकार उपकर दोबारा लगाने का फ़ैसला करे, तो उस समय निवेशित राशि का क्या होगा? अगर कोष ही समाप्त किया जाए, तो मूलधन किस क्रम में और किस बाज़ार-दर पर निकाला जाएगा? सार्वजनिक कोषों में तरलता का यह सवाल हमेशा बना रहता है और यहाँ यह टाल दिया गया है।
एक और बात जोड़नी चाहिए, भले ही वह इस दस्तावेज़ में कहीं नहीं है। ब्याज-अर्जक उपकरणों में निवेश पर पाकिस्तान के सार्वजनिक विमर्श में समय-समय पर धार्मिक-वित्त के आधार पर आपत्ति उठती रही है। मैं इसे कम विश्वास के साथ दर्ज कर रहा हूँ क्योंकि स्रोत में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर अगर यह मामला सार्वजनिक बहस में आया, तो यह पहला गैर-वित्तीय विरोध बन सकता है, और उसका जवाब इस फाइल में तैयार नहीं है।
उलटा पढ़ें तो
अब वह बात, जो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे उलटा निष्कर्ष है और जिसे मैं सबसे आख़िर के लिए रखना चाहता था।
इस खबर को पढ़ने का सहज तरीका यह है: एक और सार्वजनिक कोष जिसे वाणिज्यिक बैंक में पार्क कर दिया गया, एक और ब्याज-आय की व्यवस्था, और धीरे-धीरे अपने मूल मक़सद से भटकती एक संस्था। यह पाठ आसान है और इसमें दम भी है।
लेकिन मेरा पाठ इससे अलग है। मुझे यहाँ भ्रष्टाचार का कोई चिह्न नहीं दिखता। मुझे एक दस्तावेज़ी विफलता दिखती है, और वह विफलता सूक्ष्म है: इस फाइल में एक अनुमति को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक समन्वय समिति की स्वीकृति एक अनुमति है। कोष की टिकाऊपन एक नतीजा होगा। दोनों के बीच दस महीने और, एक भी आंकड़े के बिना, एक अनिश्चित भविष्य खड़ा है।
अगर कोष अपनी रकम सरकारी प्रतिभूतियों में लगा देता है, तो उसकी बही में आय दिखेगी और वह आय नियमित दिखेगी। साथ ही उसकी विकास-क्षमता — यानी उतने निर्यातकों को उतनी सहायता देने की क्षमता — सिकुड़ती रहेगी, क्योंकि उपकर की बहती धारा बंद हो चुकी है और ब्याज मूलधन को नहीं बढ़ाता। इसका मतलब यह हुआ कि बही सुधरेगी और काम घटेगा, और दोनों बातें एक ही वित्तीय वर्ष में सही सिद्ध होंगी। ऐसी रिपोर्टिंग वह जाल है जिसमें हर विकास-संस्था अंत में फँसती है — क्रिकेट संघों की अनुदान-बहियाँ भी इसी जाल में गिरी हैं, जहाँ आवंटन पूरा दिखता है और मैदान ख़ाली।
दूसरा उलटा निष्कर्ष मिशन-भटकाव के बारे में है, और उसे मैं मध्यम-उच्च विश्वास के साथ दर्ज करता हूँ। यह कोष निर्यात विकसित करने के लिए बना था। अब वह सरकारी काग़ज़ात रखने वाली संस्था बन रहा है। इस पूरी फाइल में कहीं ऐसी एक भी शर्त नहीं है कि निवेश से जो आय होगी, वह किसी भी रूप में निर्यात से जुड़ी गतिविधि पर ही ख़र्च होगी। अगर वह शर्त कहीं थी, तो वह दर्ज नहीं हुई। अगर वह शर्त कहीं नहीं थी, तो यह एक विकास कोष का अपने उद्देश्य से अलग होना है, और वह भी प्रक्रिया की पूरी अनुमति के साथ।
तीसरा उलटा निष्कर्ष एक ऐसी संभावना के बारे में है जिसे मैं कम विश्वास के साथ रखूँगा। धारा 23(2) का जो मुद्दा उठा, वह यह बताता है कि इस कोष की रकम शायद अपने अधिकांश जीवनकाल में लोक लेखे में यूँ ही पड़ी रही, क्योंकि उसके निकालने का कोई स्पष्ट नियम मौजूद ही नहीं था। यानी जिसे हम आज निवेश नीति कह रहे हैं, वह वास्तव में एक पुरानी चूक का सुधार है। यह अच्छी खबर है, पर यह भी बताती है कि कोष के पास अपने अस्तित्व के बड़े हिस्से में कोई ट्रेज़री रणनीति थी ही नहीं। जो पैसा तिजोरी में पड़ा रहा, वह विकास के लिए भी नहीं काम आया और वापसी के लिए भी नहीं।
इसी जगह मैं वह पंक्ति लिखना चाहता हूँ जो मैंने किसी और संदर्भ में पहली बार लिखी थी और जो यहाँ भी उतनी ही सच है: आप कोई खिलाड़ी नहीं खोजते; आप वह निशान खोजते हैं जो किसी ने रखा था। इस फाइल में निशान रखा गया है — तारीखों के रूप में, बैठक-संख्याओं के रूप में, धाराओं के नंबरों के रूप में। जिसने यह निशान रखा, उसने ईमानदारी से रखा। उसने बस एक चीज़ नहीं रखी: वह रकम, जिससे पता चलता कि यह सब किस बारे में था।
आगे
जो दस्तावेज़ इस कहानी का अंत तय करेगा, वह आर्थिक समन्वय समिति की स्वीकृति नहीं है। वह कोष का पहला वह लेखा-विवरण होगा जिसमें तीन चीज़ें एक साथ दिखेंगी: प्राप्त प्रतिफल, निवेश की अवधि, और उस आय का उपयोग। जब तक वह दस्तावेज़ नहीं आता, टिकाऊपन एक ऐसा दावा है जिसके पास तारीख है और अंक नहीं।
मेरे पास इस वक़्त एक ही सवाल है, और वह वित्तीय नहीं है। वह सवाल यह है कि उन दस महीनों का हिसाब कौन रख रहा है। जिस निर्यातक को उपकर से राहत मिली, वह राहत असली है और उसकी गिनती होनी चाहिए। लेकिन जिस विकास-सहायता की धारा उसी फैसले से सूख गई, उसका हिसाब किसी बही में दर्ज नहीं है। और वह हिसाब — न कि स्वीकृति — तय करेगा कि अगले पाँच साल में यह कोष एक संस्था रहेगा या एक खाता।