चार में से पांच: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सुरक्षा समिति का अधूरा ढांचा और उसकी खामोश कीमत

सोमवार की दोपहर, ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कार्यालय की एक खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। सौ महिला क्रिकेटर कॉक्स बाजार में घरेलू टूर्नामेंट खेल रही हैं। उसी हफ्ते, बोर्ड ने घोषणा की कि उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक स्वतंत्र पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है—लेकिन समिति में चार सदस्य हैं। पांचवां सदस्य "उचित समय पर" नियुक्त किया जाएगा। मैंने टेप को बार-बार रिवाइंड किया जब तक भीड़ गायब नहीं हो गई—यहां भीड़ कॉक्स बाजार की सौ खिलाड़ी थीं, और टेप ने साफ दिखाया: एक पूरा समूह मौजूद है, पर सुनने वाला एक सदस्य कम है। यह एक खेल रिपोर्ट नहीं है। इसमें कोई स्कोर नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई टॉस नहीं। लेकिन अगर आप तीस साल से क्रिकेट की प्रोडक्शन फ्लोर से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी मैच से पहले पिच कैसी दिखती है—और किसी भी संस्था का असली चरित्र उसके पहले क्राइसिस में दिखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह समिति बनाई है, और इसका सबसे मजबूत सबूत यह है कि उसने अपने ही लोगों को बाहर रखा है। बोर्ड के कर्मियों को समिति से जानबूझकर बाहर रखा गया, ताकि जांच पर आंतरिक प्रभाव और हितों का टकराव न पड़े। यह प्रतीकात्मक इशारा नहीं है। यह एक स्ट्रक्चरल सुरक्षा-दीवार है। लेकिन स्ट्रक्चरल दीवार अधूरी छत के साथ क्या करती है? समिति के पास एक पूर्व क्रिकेटर को शामिल करने का प्रावधान है—पांचवां सदस्य। यह सीट सबसे अहम है, क्योंकि खिलाड़ी जब किसी समिति के सामने जाते हैं, तो वे कानूनी दस्तावेज नहीं देखते; वे यह देखते हैं कि मेज के उस पार कौन बैठा है। एक पूर्व क्रिकेटर का होना उस दूरी को कम करता है जो खिलाड़ी और संस्था के बीच होती है। रश्ना इमाम की अध्यक्षता में समिति बनी है—चार सदस्य, और पांचवां "उचित समय पर"। यह "उचित समय" शायद अनिश्चितकाल तक खिंच जाए, या शायद किसी ऐसे पूर्व क्रिकेटर को खोजने में दिक्कत हो रही है जो इस संवेदनशील समिति में बैठने को तैयार हो। दोनों ही स्थितियां समिति की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। 2026 के उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह समिति बनी है। यानी यह किसी बोर्ड की तात्कालिक मर्जी नहीं, बल्कि न्यायिक आदेश का नतीजा है। यह कानूनी रूप से समिति को स्थायित्व देता है—इसे चुपचाप भंग करना उतना आसान नहीं। लेकिन 2026 से 2026 तक, यह सोलह साल का अंतराल अपने आप में एक सवाल है। अगर मामला इतना गंभीर था कि अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो समिति बनाने में इतनी देर क्यों हुई? यह देरी बताती है कि संस्थागत प्राथमिकता खेल के मैदान से ज्यादा जरूरी मामलों में नहीं थी। लेकिन अब जब समिति बन गई है, तो इसका न्यायिक आधार उसका सबसे मजबूत बचाव है। पॉलिसी में क्या है? उत्पीड़न की अस्वीकार्य क्रियाओं की परिभाषा, शिकायत प्रक्रिया, गोपनीयता, और निष्पक्षता का तंत्र। महिला विंग में पॉलिसी पहले ही घूम चुकी है। बोर्ड की वेबसाइट पर पॉप-अप बैनर लगेगा, एक कार्यशाला होगी, एक शैक्षिक कक्षा आयोजित की जाएगी, और जनता के लिए प्रचार "बहुत जल्द" शुरू होगा। यह सब अच्छा दिखता है—लेकिन यहां एक पुरानी बात याद रखिए: प्रोडक्शन फ्लोर पर मैंने सीखा है कि चीजें तभी असली होती हैं जब वे ऑन-एयर होती हैं। बाकी सब प्री-प्रोडक्शन है। और इस समिति का सबसे कमजोर हिस्सा है खिलाड़ियों का डर। समिति की सचिव खुद कहती हैं कि खिलाड़ियों को पूरी तरह समझाना जरूरी है, कि अगर वे आगे आएं तो उन्हें किसी तरह के पब्लिसिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एक स्वीकारोक्ति है—यह मानना कि खिलाड़ियों में डर मौजूद है। भारत में मैंने 2026 में डीवाई पाटिल स्टेडियम के खाली स्टैंड्स में यही सीखा था: सिस्टम तब तक काम नहीं करता जब तक लोग उसका इस्तेमाल करने से डरें नहीं, बल्कि जब वे उस पर भरोसा न करें। खाली स्टैंड्स असली ऑडिट होते हैं। यह समिति अभी भरी हुई नहीं है—यह अभी बन रही है। मैंने लंबे समय तक टेप देखा है। और एक चीज जो टेप मुझे हमेशा सिखाता है: जो नहीं दिखाया जाता, वही अक्सर सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस समिति के गठन में जो नहीं दिखाया गया, वह है कोई भी आंकड़ा—कितनी शिकायतें पहले आईं, कितने मामलों का निपटारा हुआ, कितनी महिला क्रिकेटरों ने वास्तव में इस तंत्र का इस्तेमाल किया। इन आंकड़ों के बिना, हम सिर्फ ढांचे को देख रहे हैं, कामकाज को नहीं। पांच में से चार की नियुक्ति एक राजनीतिक संकेत भी है। तमीम इकबाल की अध्यक्षता वाली कन्वेनिंग कमेटी, जिसने पहले महिला विंग चलाई थी, के तहत यह समिति बनाई गई है। यानी इस पहल को वरिष्ठ स्तर पर आंतरिक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यह अच्छी खबर है: ऊपर से समर्थन मिलने पर लागू करने की टिकाऊपन बढ़ती है। लेकिन यही इसका जोखिम भी है: अगर यह पहल तमीम इकबाल के कार्यकाल से जुड़ी है, तो अगली बोर्ड संरचना में इसकी प्राथमिकता बदल सकती है। पूर्व क्रिकेटर की सीट खाली रहना एक और संकेत है। समिति में कानूनी विशेषज्ञता है—नाजिया कबीर, अनिता गाजी रहमान, ज़रीन महमूद हुसैन जैसे नाम इसमें शामिल हैं। यह अच्छा है। लेकिन कानूनी भाषा खिलाड़ियों के लिए दुर्गम हो सकती है। समिति की सचिव खुद मानती हैं कि पॉलिसी की भाषा को पूरी तरह समझाना जरूरी है। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि पॉलिसी पढ़ने में आसान नहीं है। और अगर पॉलिसी पढ़ने में आसान नहीं, तो शिकायत दर्ज करने की पहली सीढ़ी ही ऊंची है। भारत में मैंने देखा है कि कई समितियां बनती हैं, लेकिन उनके पास कोई संख्या नहीं होती। कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं, कोई वार्षिक आंकड़ा नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं। यह समिति भी उसी रास्ते पर जा सकती है—एक अच्छे इरादे का कागजी ढांचा। इसे रोकने का एक ही तरीका है: पहला मामला सार्वजनिक रूप से निपटाया जाए, और उसका नतीजा बताया जाए। बिना नतीजे के, समिति सिर्फ एक प्रतीक है। कॉक्स बाजार में सौ महिला क्रिकेटर इस समय खेल रही हैं। वे इस समिति के होने से अनजान हो सकती हैं, या जानती भी हों तो शायद भरोसा न करें। उनके लिए यह समिति तब तक मायने नहीं रखती जब तक कोई उनके साथी खिलाड़ी यह न कहे कि उसने इसका इस्तेमाल किया और उसे न्याय मिला। यही असली टेस्ट है—प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की आवाज़। मैंने टेप को रिवाइंड किया जब तक भीड़ गायब नहीं हो गई। इस मामले में भीड़ कॉक्स बाजार की सौ खिलाड़ी थीं। टेप अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें देखना है कि अगली बार जब हम इसे चलाएं, तो क्या समिति के पांचवें सदस्य की कुर्सी भरी हुई है, और क्या कोई खिलाड़ी यह कह रही है कि उसने इस तंत्र का इस्तेमाल किया और उसे इंसाफ मिला। पांच में से चार एक ऐसा गणित है जो अभी पूरा नहीं हुआ। और अधूरा गणित हमेशा एक खामोश कीमत वसूलता है।