कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप 2026: अहमदाबाद में 13 देश, नौ दिन — और वह ब्रॉडकास्टर जिसका नाम कहीं नहीं

हर बार जब कैलेंडर पर कोई नया बहुराष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट आता है, मैं सबसे पहले ड्रॉ नहीं देखता, स्क्वाड लिस्ट नहीं देखता — मैं ब्रॉडकास्टर ढूँढता हूँ। वजह सीधी है: किसी इवेंट का असली दर्जा पोस्टर पर छपे झंडों की गिनती से तय नहीं होता, वह इससे तय होता है कि उसे देखने के लिए कितने लोग जुटाए जा सकते हैं और किस कीमत पर। 23 से 31 अक्टूबर 2026 तक अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप का पहला संस्करण खेला जाएगा — 13 देश, नौ दिन, पुरुष और महिला दोनों वर्ग। जब मैंने इसकी मीडिया व्यवस्था टटोलनी शुरू की, तो सबसे पहले जो मिला वह चैनल का नाम नहीं था, वह नाम का अभाव था। किसी उद्घाटन संस्करण के लिए यह अभाव अपने आप में एक खबर है।

कॉमनवेल्थ के 56 सदस्य देशों में से 13 का आना यानी करीब 23 फ़ीसदी कन्वर्ज़न। किसी भी खेल के कहा-ताक "ग्लोबल फुटप्रिंट" का इससे ईमानदार नक्शा नहीं मिलता। और यही संख्या इस पूरे इवेंट को पढ़ने की चाबी है — न उद्घाटन समारोह का भाषण, न "भारत का खेल दुनिया तक पहुँच रहा है" वाला फ़्रेम।

यह टूर्नामेंट क्यों मौजूद है

इसका जवाब टूर्नामेंट के लोगो में नहीं, अहमदाबाद में है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी अहमदाबाद को मिली है, और कबड्डी फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स के खेल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। यानी यह चैंपियनशिप एक लॉबिंग दस्तावेज़ है जिसे ट्रैक सूट पहना दिया गया है — आयोजकों का तर्क साफ़ है: भागीदारी दिखाओ, वेन्यू दिखाओ, और 2030 के कार्यक्रम में कबड्डी जोड़ने की दलील बनाओ। यह रणनीति अपने आप में गलत नहीं है; दुनिया भर में खेलों को इसी रास्ते से कार्यक्रम में जगह मिली है। लेकिन इसका एक नतीजा है जिसे साफ़ कहना ज़रूरी है: इस इवेंट की सफलता की कसौटी राजनीतिक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। अगर 2030 के कार्यक्रम में कबड्डी शामिल हो गया, तो यह चैंपियनशिप अपना काम कर गई — चाहे फ़ाइनल में कोई भी जीते।

इसी लॉजिक से अहमदाबाद का चुनाव समझ में आता है। गुजरात भारत की कबड्डी बेल्ट में नहीं आता — हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु वे इलाके हैं जहाँ से पीकेएल के खिलाड़ी निकलते हैं। मेज़बान शहर का चुनाव खेल के हिसाब से नहीं, बाज़ार बनाने के हिसाब से हुआ है। यह टूर्नामेंट ऐसे बाज़ार में खेला जा रहा है जो अभी बन रहा है, ऐसे बाज़ार में नहीं जो पहले से बना हुआ है।

अगर इस इवेंट की ताकत को एशियाई खेलों के तमगों से नापना है, तो पहले बहीखाता साफ़ कर लें। पुरुष टीम ने 2026 से 2026 तक लगातार सात एशियाई खेल स्वर्ण जीते, 2026 जकार्ता में कांस्य लिया, फिर 2026 हांगझोउ और 2026 आइची-नागोया में स्वर्ण जीता। महिला टीम के नाम चार एशियाई खेल स्वर्ण हैं और 2026 जकार्ता का रजत — वहाँ वह हारी थी, और यही एकमात्र मौका है जब महिला वर्ग का स्वर्ण भारत से फिसला। पुरुषों के तीन विश्व कप हुए हैं — तीन, इससे ज़्यादा नहीं। ये संख्याएँ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का प्रचार इन्हीं के सहारे हो रहा है, और इन संख्याओं का संदर्भ इस टूर्नामेंट के मैट पर मौजूद नहीं है।

नौ दिन, 13 टीमें — और एक सीधा अंकगणित

13 टीमों का सिंगल राउंड रॉबिन 78 मैच मांगता है। नौ दिनों में 78 मैच यानी रोज़ आठ-नौ मैच; एक ही मैट पर यह संभव नहीं। तो फ़ॉर्मैट लगभग निश्चित रूप से दो पूल प्लस सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल है, और कई मैच रोज़ एक से ज़्यादा मैट पर या भारी स्टैगर के साथ खेले जाएंगे। यह छोटी-सी गणना तीन बड़े निष्कर्ष निकालती है।

पहला: नौ दिनों में पूल प्लस नॉकआउट का मतलब है कि स्क्वाड डेप्थ, स्टार्टिंग सेवन की क्वालिटी से ज़्यादा मायने रखती है। जब छह दिनों में चार-पाँच मैच खेलने हों, तो तीसरा और चौथा मैच आपकी बेंच जीतती है, आपका सबसे अच्छा रेडर नहीं। भारत के लिए यह संरचनात्मक बढ़त है, क्योंकि उसकी बेंच पीकेएल-स्तर के पेशेवरों से बनती है और बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या या नेपाल की बेंच उस स्तर से नहीं आती।

दूसरा: नियम-किताब कौन-सी है, यह किसी ने नहीं बताया। मान लीजिए स्टैंडर्ड स्टाइल — 13 मीटर गुणा 10 मीटर का आयताकार मैट, वही जो पीकेएल और एशियाई खेलों में चलता है; सर्कल स्टाइल वाला गोल मैदान पंजाब का देसी फ़ॉर्मैट है और कॉमनवेल्थ ब्रांडिंग डायस्पोरा दर्शकों में उसकी उम्मीद जगा सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि मैच किस रेफ़री पैनल के तहत और किस अपील-प्रक्रिया के तहत खेले जाएंगे। जिन इवेंटों में अधिकारियों के मानक अलग-अलग हों, वहाँ विवादित फ़ैसले और वॉकओवर वहीं पैदा होते हैं जहाँ यह प्रक्रिया पहले से लिखी हुई न हो।

तीसरा: कंप्रेस्ड टूर्नामेंट में डू-ऑर-डाई रेड और ऑल आउट का रिवाइवल नियम मिलकर पाँच-सात अंकों का झटका कुछ ही मिनटों में दे सकते हैं। जिस टीम के पास रोटेशन नहीं, वह तीसरे मैच से ही लड़खड़ाती है। बोनस लाइन का नियम — जब सामने छह या ज़्यादा डिफ़ेंडर हों और रेडर गहराई में लाइन पार करे — ऐसी टीमों के लिए सस्ता पॉइंट है जिनके रेडर आक्रामक हैं और सामने वाले डिफ़ेंस की ड्रिलिंग कम है।

जिन्हें कबड्डी का बुनियादी ढाँचा नहीं पता, उनके लिए तीन चीज़ें याद रखिए। रेडर को रेड के दौरान लगातार "कबड्डी-कबड्डी" बोलते रहना होता है, क्योंकि यह साबित करना होता है कि वह साँस नहीं ले रहा; उच्चारण टूटा तो रेड रद्द और रेडर आउट — यही एक नियम कबड्डी को शुद्ध एथलेटिक्स से साँस-नियंत्रण का खेल बनाता है। तीस सेकंड की सीमा के भीतर विरोधी आधे हिस्से में जाकर टच लेना और लौट आना होता है; लौटते समय ज़मीन का कोई हिस्सा छूना ज़रूरी है। और तीन या उससे कम डिफ़ेंडर के सामने सफल टैकल दो अंक देता है — यही सुपर टैकल है, जो कमज़ोर टीमों को कागज़ी रूप से ज़िंदा रखता है।

जहाँ डेटा खत्म होता है, वहाँ सिर्फ़ ढाँचा बचता है

इस टूर्नामेंट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुझे किसी भी टीम का स्क्वाड नहीं मिला। कोई नाम नहीं, कोई कोच नहीं, कोई आँकड़ा नहीं। ऐसे में किसी रेडर की रेड-सक्सेस रेट या किसी कॉर्नर की टैकल-एफ़िशिएंसी पर बात करना हवा में तीर चलाना है। जो बात ढाँचे से निकलती है, वह यह है — और यह वह ट्रैप है जिसे हर बार दोहराया जाता है — कि कमज़ोर फ़ील्ड के खिलाफ़ कॉर्नर डिफ़ेंडरों के टैकल आँकड़े फूल जाते हैं और वे आँकड़े एलीट विरोधियों के सामने ट्रांसफ़र नहीं होते। अगर यहाँ कोई कॉर्नर 12 टैकल लेकर आता है, तो सवाल यह नहीं है कि वह कितना अच्छा है; सवाल यह है कि उन 12 में से कितने ऐसे रेडरों के खिलाफ़ थे जिन्हें पीकेएल की नीलामी में आधार मूल्य भी नहीं मिलता।

इसलिए इस टूर्नामेंट से निकलने वाला असली विश्लेषणात्मक उत्पाद नतीजा नहीं, चयन है। पीकेएल सीज़न 8 के बायो-बबल में मैंने 41 मैच रिपोर्टें लिखते हुए यह सीखा था कि किसी टीम की असली ताकत उसके स्कोरबोर्ड में नहीं, उसके रोटेशन के क्रम में दिखती है — कौन पहले मैच में आराम पाता है और किसे चौथे मैच में मजबूरन उतारा जाता है। यहाँ भी वही पढ़ना होगा: भारत की बेंच के तीसरे-चौथे नाम कौन हैं, यह किसी भी फ़ाइनल स्कोर से ज़्यादा बताएगा कि 2028–2030 का पाइपलाइन कैसा दिख रहा है।

असली कहानी ईरान की गैर-मौजूदगी है

यहाँ एक ऐसा तथ्य है जिस पर ज़ोर देना ज़रूरी है: ईरान कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। यानी इस मैट पर वह टीम नहीं है जिसने 2026 जकार्ता में भारत का स्वर्ण छीना था, और जिसकी महिला टीम पिछले एक दशक से एशियाई कबड्डी की सबसे स्थिर संरचनात्मक चुनौती रही है। महिला वर्ग की दूसरी बड़ी ताकत चीनी ताइपे भी कॉमनवेल्थ में नहीं है। जब आप "एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता" वाला फ़्रेम हटा देते हैं और देखते हैं कि मैट पर कौन उतरेगा, तो तस्वीर बदल जाती है। पुरुष वर्ग में भारत का सबसे नज़दीकी प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश है, जिसके पास परंपरा है — वहाँ कबड्डी राष्ट्रीय खेल है — पर पेशेवर ढाँचा नहीं; उसके बाद श्रीलंका, नेपाल, केन्या और मेज़बान देशों की दूसरी पंक्ति। महिला वर्ग में चुनौती और भी पतली हो जाती है।

पाकिस्तान का नाम वापस लेना इस फ़ील्ड की सबसे बड़ी कटौती है, और इसका कारण कहीं दर्ज नहीं है। क्रिकेट की तरह कबड्डी भी उन गिने-चुने खेलों में है जहाँ भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला अपने आप में एक दर्शक-उत्पाद है — और सर्कल स्टाइल की परंपरा का असली केंद्र पंजाब के उस पार है। इसका निकलना दो चीज़ें करता है: भारत का पसंदीदा होना और मज़बूत दिखने लगता है, और टूर्नामेंट की तैयारी-मूल्य घट जाता है। किसी राष्ट्रीय टीम का 13 देशों के इवेंट से फ़ॉर्म के आधार पर हटना सामान्य नहीं है; कारण प्रशासनिक या राजनीतिक होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे क्लीयरेंस या यात्रा-स्वीकृति से जुड़ी कोई रुकावट। जब तक कारण सार्वजनिक नहीं होता, यह इस टूर्नामेंट की सबसे कम चर्चित कमी बनी रहेगी।

महिला वर्ग यहाँ असली इवेंट है, और यह बात छिपाई जा रही है

पुरुष और महिला दोनों वर्गों को एक ही वाक्य में "भारत का दबदबा" कह देना सबसे आसान पत्रकारिता है और सबसे गुमराह करने वाली भी। पुरुषों के पास पीकेएल है — कई सीज़न, नीलामी, करोड़ों का पैसा, पूरा पेशेवर इकोसिस्टम, रेलवे-पुलिस-सेना की नौकरियों वाला पुराना सुरक्षा-जाल। महिलाओं के पास कोई फ़्रैंचाइज़ी लीग नहीं है। यानी महिला खिलाड़ी का करियर उन्हीं बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों पर टिका है जिन्हें चार साल में एक बार कवरेज मिलती है। इस लिहाज़ से इस चैंपियनशिप का महिला वर्ग खेल के विकास के लिए पुरुष वर्ग से ज़्यादा मायने रखता है — और इसका फ़ाइनल भी पुरुष फ़ाइनल से ज़्यादा काँटे का होने की संभावना रखता है, क्योंकि शीर्ष स्तर पर फ़ासला छोटा है और रोटेशन के लिए गुंजाइश कम।

यही वह जगह है जहाँ मुझे कवरेज की सबसे बड़ी चूक दिखती है। अगर इस टूर्नामेंट का राजनीतिक मक़सद 2030 के कार्यक्रम में कबड्डी को जगह दिलाना है, तो सबसे मज़बूत दलील महिला वर्ग है — क्योंकि वहाँ खेल के पास अपनी कोई व्यावसायिक इमारत नहीं है और हर बहुराष्ट्रीय इवेंट उसकी एकमात्र मंज़िल है। मेज़बान शहर में उस मंज़िल को दिखाना चाहिए था। क्या दिखाया जा रहा है, यह अभी साफ़ नहीं।

जवाब देने से पहले सवाल

आसान वर्ज़न यह है: यह एक कमज़ोर, नया, लॉबिंग-उद्देश्य वाला टूर्नामेंट है जिसका खेल-मूल्य सीमित है। यह सही भी है। लेकिन मुझे जो चीज़ ज़्यादा दिलचस्प लगती है, वह "मुफ़्त में कहाँ देखें" वाला फ़्रेम है — क्योंकि ऐसा फ़्रेम तभी लिखा जाता है जब पैसे वाला टियर साबित न हो सके। जिस इवेंट के पास बिकने लायक पैदाइशी माँग न हो, वह मुफ़्त में दिखाया जाता है — पैसा वसूलने के लिए नहीं, पहुँच खरीदने के लिए। पेड टियर के लिए साबित माँग चाहिए, और पहला संस्करण साबित माँग पेश नहीं कर सकता। इसलिए ब्रॉडकास्टर का नाम न आना कमज़ोरी भी है और रणनीति भी: इवेंट का असली ग्राहक दर्शक नहीं, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का खेल कार्यक्रम तय करने वाला है। दूसरा संस्करण पहले से ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि फ़ैसला तब तक हो चुका होगा।

और एक चीज़ जिसे कबड्डी की कवरेज लगातार गलत पढ़ती है: यह इवेंट न एशियाई चैंपियनशिप है, न विश्व कप। इसका स्तर दोनों से नीचे है। इसलिए यहाँ के आँकड़ों को पीकेएल या एशियाई खेलों पर लगाने से पहले भारी छूट देनी होगी। 2026 में जकार्ता के बाद मैंने यह सबक सीखा था — उस पोस्ट-मॉर्टम में मैंने फ़ज़ल अत्राचली के टैकल नंबरों के सहारे लिखा था कि भारत ने प्रतिष्ठा के आधार पर चयन किया, और उस टुकड़े ने 60 हज़ार पाठक और एक फ़ेडरेशन अधिकारी का ग़ुस्से भरा फ़ोन दोनों दिलाए। उसके बाद मैंने कभी "गारंटीड स्वर्ण" वाला प्रीव्यू नहीं लिखा। यहाँ भी वही नियम लागू है: कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का स्वर्ण भारत की असली ताकत नहीं नापेगा, क्योंकि मैट पर वह प्रतिद्वंद्वी ही नहीं है जो ताकत नापता है।

गवर्नेंस वाली बात इसमें जुड़ जाती है। मुझे कहीं यह नहीं मिला कि इस इवेंट को कौन मंज़ूरी दे रहा है — अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, कोई कॉमनवेल्थ कबड्डी संस्था, या घरेलू फ़ेडरेशन। किसी भी बहुराष्ट्रीय इवेंट में यह सबसे बुनियादी सवाल है, क्योंकि इसी से तय होता है कि नतीजा मान्य होगा या नहीं, खिलाड़ी की पात्रता पर विवाद उठेगा या नहीं, और डोपिंग-जाँच का ढाँचा किसका होगा। मेज़बान देश के साथ-साथ सबसे मज़बूत टीम भी होना एक संरचनात्मक हित-टकराव पैदा करता है — ख़ासकर तब जब सबसे मज़बूत पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी मैदान पर ही न हो। यह कबड्डी की खोज नहीं, उभरते खेलों की आम हालत है; लेकिन जब अधिकारियों की कोई सुरक्षा-व्यवस्था घोषित न हो, तो इसे लिखा जाना चाहिए।

टेकअवे

मुझे इस इवेंट से जो चीज़ चाहिए, वह मेडल टेबल नहीं है। मुझे यह देखना है कि स्क्वाड में कितने ऐसे नाम हैं जो अगले चार साल में पीकेएल के शीर्ष रेडर बन सकते हैं — क्योंकि रोटेशन का हिसाब रखने वाले टूर्नामेंट में चयन ही असली खबर है, नतीजा नहीं। और मुझे यह देखना है कि अगली बार जब यह चैंपियनशिप हो, तो उसके पोस्टर पर ब्रॉडकास्टर का नाम होता है या नहीं। जिस दिन वह नाम आ जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि कबड्डी को कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह मिल चुकी है — और जिस दिन नहीं आएगा, उस दिन यह पूरा इवेंट सिर्फ़ एक वेन्यू का ट्रायल रह जाएगा।

सवाल यह है: अहमदाबाद का मैट किसके लिए बिछ रहा है — उन 13 टीमों के लिए जो यहाँ खेलने आ रही हैं, या उस एक फ़ैसले के लिए जो 2030 में होना है?