पेपरवर्क की जंग: भारतीय फुटबॉल में ट्रांसफर का असली फैसला डॉक्यूमेंट्स से होता है

अक्टूबर 2026, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। फीफा अंडर-17 विश्व कप में भारत कोलंबिया से 1-2 से हार गया था। जैक्सन सिंह ने भारत का पहला फीफा टूर्नामेंट गोल किया था। मिक्स्ड ज़ोन में तीन महिला पत्रकारों में मैं भी थी, तभी एक सुरक्षाकर्मी ने पूछा कि क्या मैं किसी खिलाड़ी की पत्नी हूं। मैंने अपना अक्रेडिटेशन और एआईएफएफ की प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन लिस्ट दिखाई। उसी शाम मैंने देखा कि एक अनलाइसेंस्ड एजेंट धीरज सिंह मोइरांगथेम के माता-पिता को कार्ड बांट रहा था। एआईएफएफ डेटाबेस जांचने पर कोई लाइसेंस नंबर नहीं मिला। यही वह पल था जब मुझे समझ आया कि गोल से ज्यादा जरूरी कागजात होते हैं।

भारतीय फुटबॉल में ट्रांसफर की असली कहानी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय नहीं होती। जून में जिस खिलाड़ी की घोषणा होती है, वह जुलाई में रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने पर अचानक अपंजीकृत हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी आईटीसी की एक लाइन गायब हो और विदेशी रिक्रूट हवाई अड्डे पर फंसा रह जाए – यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है। क्लब अक्सर अपनी ही फाइलिंग में गलती पकड़ लेते हैं, और तब लीग स्टैच्यूट के हिसाब से स्क्वाड तय होता है।

2026 से 2026 तक आईएसएल में कोई प्रमोशन नहीं था। मैं आई-लीग के उस दौर से गुजरी हूं जब लद्दाख से लेकर अंडमान तक की टीमें सिर्फ इसलिए बाहर हो जाती थीं क्योंकि कागजात अधूरे थे। पंजाब एफसी का 2026-24 में प्रवेश और मोहम्मडन स्पोर्टिंग की 2026-25 में प्रोमोशन ने बेशक लैडर को खोला, लेकिन पेज नौ पर लिखी शर्तें आज भी सीढ़ी को संकरा रखती हैं। मसलन, टीमों को फाइनेंशियल गारंटी देनी पड़ती है, अकादमी को मान्यता दिलानी पड़ती है – इनका कोई जिक्र प्रेस रिलीज में नहीं होता।

जो टीम शीट संभालता है, वह स्क्वाड नहीं संभालता। स्क्वाड वह संभालता है जो रजिस्ट्रेशन विंडो और क्लॉज की भाषा जानता है। मेरी रिपोर्टिंग का तरीका यही है – रुमर नहीं, कागज। जून 2026 में केरल ब्लास्टर्स के एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें फोर्स मेजर क्लॉज था। महामारी के चलते आईएसएल ठप था, क्लब खर्च काट रहे थे। क्लॉज 30 प्रतिशत वेतन को छह महीने के लिए टालने की इजाजत देता था।

मुझे यह पता था कि कहां देखना है क्योंकि 2026 से एजेंट मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज भेजने लगे थे। उस साल मॉस्को में विश्व कप फाइनल के दौरान मैंने एक होटल लॉबी में सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप-स्टेज से बाहर होने के बाद टिम काहिल को जमशेदपुर एफसी का ऑफर मिला है। 38 साल के काहिल के लिए 11 लाख डॉलर की एक सीजन की डील प्लस गोल बोनस – मैंने दो क्लब सूत्रों से वेज टर्म्स की पुष्टि की और सैलरी कैप के हिसाब से जांचा। 28 अगस्त को मैंने स्टोरी ब्रेक की, क्लब ने 1 सितंबर को काहिल की घोषणा की।

2026 का फोर्स मेजर क्लॉज मेरे करियर का पहला ऐसा केस था जिसमें मैंने क्लब के जवाब का इंतजार नहीं किया। दो वकीलों से पुष्टि की और 48 घंटे के भीतर प्रकाशित कर दिया। इस जल्दबाजी में एक सूत्र लगभग हाथ से निकल गया था, लेकिन फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए गाइडेंस जारी की। तब से मैंने तय किया कि ट्रांसफर रिपोर्ट में क्लॉज नंबर, नोटिस पीरियड और टर्मिनेशन टर्म्स लिखूंगी, केवल 'सूत्रों के मुताबिक' नहीं।

लेकिन यहीं एक जाल है जिससे मैं खुद गुजरी हूं। क्लॉज की जीत कभी-कभी फुटबॉल की हार बन जाती है। 2026 में यूरो फाइनल के बाद मैंने दिल्ली की एक अकादमी में प्रेसिंग ड्रिल्स देखीं। इटली के मिडफील्डर जोर्जिन्हो, वेराटी और बारेला हाई प्रेस में कैसे सर्वाइव करते हैं, यह समझने के बाद मैंने तर्क दिया कि आईएसएल क्लबों को मार्की नामों की जगह 'प्रेसिंग-रेसिस्टेंट मिडफील्डर्स' को स्काउट करना चाहिए।

मेरे एक क्लब सूत्र ने बाद में बताया कि उन्होंने 30 साल के एक विदेशी मिडफील्डर को इसलिए साइन किया क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत साफ था। लेकिन आईएसएल की हाई-इंटेंसिटी में वह खिलाड़ी 60 मिनट के बाद गायब हो जाता था। कागजात कानूनी रूप से सही थे, फुटबॉल के हिसाब से नहीं। इसलिए अब हर ट्रांसफर रिपोर्ट में मैं दो अलग-अलग फैसले लिखती हूं – एक क्लॉज की वैधता पर, दूसरा सिस्टम में फिट पर।

2026 से 2026 तक भारतीय फुटबॉल का ट्रांसफर इकोसिस्टम अब भी बड़े हिस्से में अनलाइसेंस्ड इंटरमीडियरीज पर चलता है। 2026 के अंडर-17 विश्व कप की अक्रेडिटेशन भागदौड़ से लेकर पूर्वोत्तर से कोलकाता तक चलने वाली स्काउटिंग पाइपलाइन तक – ट्रायल कैंप फिक्सर्स और 'एडवाइजर्स' बिना किसी पेपर ट्रेल के युवा खिलाड़ियों को राज्यों के बीच घुमाते हैं। एआईएफएफ के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब मैंने धीरज सिंह के मामले में यह स्टोरी की, तो पुर्तगाल के तीसरे डिवीजन क्लब में प्रस्तावित मूव रद्द हो गया – क्योंकि एजेंट लाइसेंस्ड नहीं था।

अगली बार जब कोई क्लब जून में बड़े नाम की घोषणा करे, तो एआईएफएफ की रजिस्ट्रेशन लिस्ट निकालिए। देखिए कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आया या नहीं, एजेंट का लाइसेंस नंबर है या नहीं, और उस खिलाड़ी की प्रेसिंग ड्रिल्स में सांस कितनी देर चलती है। घोषणा और रजिस्ट्रेशन के बीच की खाई में पूरा सीजन गुम हो सकता है।