फ्लैग फर्स्ट बिल: गिलास के लिए असली ताकत सीनेट में नहीं, DMW की OEC मुहर में है

सीनेट की सुनवाई में गिलास के मुख्य कोच टिम कोन गवाही देने पहुँचे और उन्होंने लगभग वही कहा जो हर FIBA विंडो से पहले कहा जाता है — विदेशी क्लब खिलाड़ियों को छोड़ने में हिचकिचाते हैं। सुनवाई कक्ष में यह एक कोच की मजबूरी दिखती है। मेरे कागज़ी लेजर में यह कॉन्ट्रैक्ट की एक पंक्ति है, भावना का मामला नहीं। सीनेटर बोंग गो ने इसी मजबूरी पर "फ्लैग फर्स्ट" नाम का विधेयक प्रस्तावित किया है। फिलीपींस की बास्केटबॉल बिरादरी इसे राष्ट्रीय गौरव के चश्मे से पढ़ रही है: कानून बनेगा, विदेशी क्लब झुकेंगे, एशियाई खेलों में पूरी टीम उतरेगी। सुनवाई के बाद मैंने अपना पुराना लेजर खोला और वही अंकगणित मिला — जो चीज़ गिलास को चाहिए, वह सीनेट के बहुमत में नहीं, बल्कि प्रवासी श्रमिक विभाग (DMW) के दफ़्तर में लगने वाली एक मुहर में है: Overseas Employment Certificate। विधेयक अभी प्रारूप-पूर्व चरण में है। उसका पाठ सार्वजनिक नहीं, और सीनेट की खेल समिति के सामने जो हुआ वह एक प्रस्ताव की घोषणा थी, कानून की गिनती नहीं। यही पहला कारण है कि इस मामले पर हर दावा अभी अस्थायी है। पर जिस समस्या पर यह प्रस्ताव खड़ा है, वह असली है और बैठे हुए कोच ने उसे शपथ के नीचे दोहराया: फिलीपीनी खिलाड़ी अब जापान की B.League और कोरिया की KBL में वेतन पाते हैं, और उनके क्लब राष्ट्रीय टीम के लिए उन्हें छोड़ने में व्यावसायिक गणना करते हैं। FIBA का ढाँचा इस मामले में अधूरा है। FIBA के अनुच्छेद 9.4 और Internal Regulations Book 3 क्लबों पर FIBA-स्वीकृत टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी छोड़ने की बाध्यता डालते हैं। एशियाई खेल उस सूची में नहीं आते। यानी जिन आयोजनों में फिलीपींस को अपनी सबसे मजबूत टीम चाहिए, ठीक वहीं छोड़ने का कोई अनिवार्य तंत्र मौजूद नहीं है। गिलास की समस्या क्षमता की नहीं, उपलब्धता की है, और उपलब्धता की जड़ फिलीपीन के बाहर है। यहीं पर विधेयक की असली चाल दिखती है। फिलीपीन का कानून जापानी या कोरियाई क्लब पर सीधे हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन वह उस कागज़ पर हाथ डाल सकता है जो फिलीपीनी खिलाड़ी को विदेश जाने की इजाज़त देता है — OFW रोज़गार अनुबंध। प्रस्ताव यह है कि हर ऐसे अनुबंध में एक अनिवार्य न्यूनतम प्रावधान जोड़ा जाए: राष्ट्रीय टीम के लिए रिलीज़ क्लॉज़। क्लॉज़ नहीं, तो DMW OEC नहीं देगा; OEC नहीं, तो वैध तैनाती नहीं। मैं लेजर के पास लौटा और वही अंकगणित मिला। यह क्षेत्राधिकार की लड़ाई नहीं, क्षेत्राधिकार से बचने की तरकीब है। फिलीपीन विदेशी नियोक्ता को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा; वह अपने नागरिक के बाहर जाने वाले अनुबंध को नियंत्रित कर रहा है, जो पूरी तरह उसके दायरे में है। लेखक ने इस पूरे तंत्र को एक नाम दिया है — "vertical trickling" — यानी रिलीज़ की बाध्यता महासंघ के नियमों से नीचे की ओर बहती है: FIBA से राष्ट्रीय महासंघ, महासंघ से लीग, लीग से अनुबंध। विधेयक उस धारा को कानून से बदलने की कोशिश है, और यहीं उसकी सीमा भी है। क्योंकि FIBA-स्वीकृत आयोजनों में रिलीज़ पहले से अनिवार्य है, विधेयक का असली लाभ केवल गैर-FIBA आयोजनों तक सीमित रहेगा — एशियाई खेल और उस जैसे क्षेत्रीय टूर्नामेंट। लक्ष्य संकीर्ण है, और उस संकीर्ण लक्ष्य के लिए जो नियामक कीमत चुकानी पड़ेगी, वह कम नहीं। रोस्टर शीट का पीछा करते-करते कहानी का आकार बदल गया: सवाल यह नहीं कि कानून बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि उसके बाद कौन-सी टीम मैदान पर उतरेगी। एक कैलेंडर वर्ष में दो अलग टीमें बनने का खतरा यहीं से निकलता है। FIBA विंडो में रिलीज़ का तंत्र काम करता है, इसलिए वहाँ टीम विदेश में खेलने वालों की ओर झुकेगी। एशियाई खेलों में वही तंत्र अनुपस्थित है, इसलिए वहाँ टीम PBA और MPBL के खिलाड़ियों की ओर झुकेगी। कोच एक ही कैलेंडर में दो अलग-अलग बनी टीमें संभालेंगे, और उनका मूल्यांकन उन रोस्टरों पर होगा जिन्हें उन्होंने पूरा चुन ही नहीं पाया। माइक फिलिप्स का बयान इस पूरे विश्लेषण में एक उपयोगी अपवाद है। उन्होंने कहा कि वे अगली FIBA विंडो में उपलब्ध रहेंगे। यानी खिलाड़ी की इच्छा बाधा नहीं है। बाधा अनुबंध और क्लब की है। यही वह दुर्लभ जगह है जहाँ दस्तावेज़-पहले वाला मेरा शक और खिलाड़ी की अपनी आवाज़ एक ही दिशा में चलते हैं, और इसीलिए विधेयक का कानूनी फोकस गलत नहीं है। गड़बड़ी अर्थशास्त्र में है। अगर अनिवार्य रिलीज़ क्लॉज़ विदेशी बाज़ार में खिलाड़ी की बिकाऊपन घटाता है, तो सबसे बड़ा घाटा उन्हीं का होगा जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। नीति उलटी दिशा में काम कर सकती है — यह उन खिलाड़ियों को चुन सकती है जिनकी विदेश में माँग कमज़ोर है। क्लब पहले से क्लीयरेंस के कागज़ों और देरी पर मुँह बना रहे हैं। एक और शर्त जुड़ने पर कुछ क्लब फिलीपीनी खिलाड़ियों को साइन ही न करने का फैसला ले सकते हैं। यही सबसे कम पहचाना जाने वाला खतरा है: मजबूत रिलीज़ बाध्यता से विदेशी साइनिंग घटेगी, विदेशी साइनिंग घटने से विकसित खिलाड़ियों की संख्या घटेगी, और राष्ट्रीय टीम लंबी अवधि में कमज़ोर पड़ेगी। हर सर्वसम्मति के पास एक रसीद होती है जिसे कोई जमा करना भूल गया। यहाँ वह रसीद यह है कि इस विधेयक का अमल अदालतों से नहीं, DMW के प्रशासनिक विवेक से तय होगा। सीनेट कानून बना देगा, पर मुहर एक क्लर्क के मेज़ पर लगेगी या नहीं लगेगी। और अगर यह प्रयोग चला, तो यह प्रवासी श्रम कानून को खेल-नीति का औज़ार बनाने का पहला उदाहरण होगा — एक ऐसा टेम्पलेट जिसे दूसरे देश कॉपी भी कर सकते हैं और चुनौती भी दे सकते हैं। अब वह हिस्सा जहाँ मैं गलत हो सकता हूँ। पहली संभावना: क्लॉब शर्त मान लेंगे। फिलीपीनी इम्पोर्ट सस्ते हैं, मेहनती हैं और उनकी उपज जापानी और कोरियाई लीग की ज़रूरत से मेल खाती है; कागज़ का एक और पन्ना उस सौदे को नहीं रोकेगा। दूसरी संभावना: मेरा दस्तावेज़-पहले वाला झुकाव यहाँ मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि जिस दस्तावेज़ पर मैं तर्क बना रहा हूँ, वह अभी लिखा ही नहीं गया। प्रारूप बदलेगा, छूटें जुड़ेंगी, धाराएँ हटेंगी। और तीसरी बात, जिसे मैं साफ़ कहना चाहता हूँ: संरचना की आलोचना खेल के क्षण को नकारना नहीं है। एशियाई खेलों के पदक की बात इस समय असली है, और पूरी टीम का मैदान पर उतरना अपने आप में एक खेल-मूल्य है। अगर कोन की गवाही किसी एक खिलाड़ी को अगले विंडो में मैदान पर ले आती है, तो वह जीत मेरे किसी भी तर्क से बड़ी है। आगे के लिए मेरी परीक्षण-योग्य भविष्यवाणी तीन चीज़ों पर टिकी है। पहला: विधेयक के प्रारूप में OEC से जुड़ा अनिवार्य न्यूनतम प्रावधान दिखे या नहीं — अगर दिखे, तो ताकत सीनेट में नहीं, DMW में है। दूसरा: अगले दो साइनिंग चक्रों में B.League और KBL में फिलीपीनी खिलाड़ियों की संख्या घटती है या नहीं। मेरा अनुमान है कि अगर क्लॉज़ लागू हुआ, तो साइनिंग पहले गिरेगी और एशियाई खेलों में उपलब्धता बाद में सुधरेगी। तीसरा: PBA और MPBL के खिलाड़ियों पर इसका असर लगभग शून्य रहेगा, क्योंकि वे पहले से फिलीपीन के दायरे में हैं — यानी कानून जहाँ काम कर सकता है वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ वह काम नहीं कर सकता। सवाल यही है: अगर पाइपलाइन सिकुड़ती है, तो झंडे ने आखिर जीता क्या?