एशियाई क्रिकेटफीफा का दोहरा फैसला: मोलिना को राहत, परेडेस पर 10 मैच का प्रतिबंध बरकरार; अर्जेंटीना CAS जाने की तैयारी में

फीफा का दोहरा फैसला: मोलिना को राहत, परेडेस पर 10 मैच का प्रतिबंध बरकरार; अर्जेंटीना CAS जाने की तैयारी में

core_answer: फीफा ने 7 नवंबर 2026 को नाहुएल मोलिना का प्रतिबंध सात से घटाकर चार मैच किया, जबकि लेआंद्रो परेडेस का दस मैचों का प्रतिबंध और 90,000 डॉलर का जुर्माना बरकरार रखा। AFA ने CAS में अपील करने के संकेत दिए हैं।
key_facts: मोलिना का जुर्माना 90,000 से घटाकर 60,000 डॉलर किया गया।; परेडेस का दस मैचों का प्रतिबंध और 90,000 डॉलर का जुर्माना बरकरार रहा।; AFA पर 321,000 डॉलर का अलग अनुशासनात्मक जुर्माना लगाया गया था।; फीफा ने 100,000 डॉलर भेदभाव विरोधी कार्यक्रम में निवेश करने का निर्देश दिया।; अर्जेंटीना 13 नवंबर को उरुग्वे और 17 नवंबर को कोस्टा रिका से खेलेगा।
source_attribution: FIFA, 21 अगस्त 2026 — मूल अनुशासनात्मक निर्णय।; EFE, 7 नवंबर 2026 — अपील के परिणाम।; Reuters, 3 नवंबर 2026 — अर्जेंटीना की नई टीम और नवंबर के मुकाबले।
related_qa: question: नाहुएल मोलिना को कितने मैचों की सजा मिली?, answer: अपील के बाद उनका प्रतिबंध सात से घटाकर चार मैच कर दिया गया।; question: लेआंद्रो परेडेस की सजा में क्या बदलाव हुआ?, answer: उनका दस मैचों का प्रतिबंध और 90,000 डॉलर का जुर्माना बरकरार रखा गया।; question: AFA अब क्या कदम उठा सकता है?, answer: AFA विस्तृत लिखित कारण प्राप्त करने के बाद CAS में अपील करने की तैयारी कर रहा है।

फीफा के फैसले ने अर्जेंटीना के लिए खोले दो अलग रास्ते: मोलिना को राहत, परेडेस की मुश्किल बरकरार

हुक: एक अपील सफल, दूसरी नाकाम

7 नवंबर 2026 की सुबह अर्जेंटीना फुटबॉल के लिए एक ऐसा फैसला लेकर आई, जिसमें राहत और निराशा दोनों साथ मौजूद थीं। फीफा की अपील प्रक्रिया ने नाहुएल मोलिना की सजा सात मैचों से घटाकर चार मैच कर दी, लेकिन लेआंद्रो परेडेस को दस मैचों के प्रतिबंध से कोई राहत नहीं मिली। मोलिना का आर्थिक जुर्माना भी 90,000 डॉलर से घटाकर 60,000 डॉलर कर दिया गया, जबकि परेडेस पर 90,000 डॉलर का जुर्माना बरकरार रहा।

इस फैसले के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उसका अगला संभावित पड़ाव खेल पंचाट न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) है।

इस पूरे मामले की शुरुआत 19 जुलाई 2026 को हुई थी, जब विश्व कप फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीता था। अंतिम सीटी के बाद मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तनावपूर्ण झड़प हुई। कुछ ही क्षणों में फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का समापन अनुशासनात्मक विवाद में बदल गया।

फीफा के 21 अगस्त के आधिकारिक अनुशासनात्मक फैसले और 7 नवंबर को सामने आए अपील संबंधी परिणामों के बीच लगभग ढाई महीने का अंतर है। इस अवधि में मामला केवल खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहा। इसमें राष्ट्रीय महासंघ की जवाबदेही, दर्शकों का व्यवहार और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अनुशासन लागू करने की प्रक्रिया भी शामिल हो गई।

संदर्भ: विश्व कप फाइनल के बाद क्या हुआ था?

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल का परिणाम मैदान पर तय हो चुका था। स्पेन ने 1-0 की जीत के साथ विश्व कप अपने नाम किया। लेकिन मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच विवाद ने अलग रूप ले लिया। फीफा की जांच में नाहुएल मोलिना, लेआंद्रो परेडेस, थियागो अल्माडा और अर्जेंटीना के सहायक कोच रॉबर्टो आयला की भूमिका सामने आई। स्पेन के गावी को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

29 जुलाई को फीफा ने संबंधित घटनाओं की जांच शुरू होने की जानकारी दी थी। इसके बाद अनुशासनात्मक समिति ने 21 अगस्त को अपना फैसला जारी किया। परेडेस को दस मैचों का प्रतिबंध और 90,000 डॉलर का जुर्माना मिला। मोलिना को सात मैचों के प्रतिबंध के साथ 90,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया। अल्माडा को एक मैच और 30,000 डॉलर का जुर्माना मिला, जबकि आयला को तीन मैचों के प्रतिबंध तथा 30,000 डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ा। स्पेन के गावी को भी एक मैच का प्रतिबंध और 30,000 डॉलर का जुर्माना दिया गया।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ये प्रतिबंध राष्ट्रीय टीम के मैचों से संबंधित हैं। इन्हें सीधे खिलाड़ियों के क्लब करियर पर लागू होने वाली सजा समझना गलत होगा। फीफा ने अपने अनुशासनात्मक नियमों के तहत प्रतिनिधि टीमों के आगामी मुकाबलों में प्रतिबंध लागू करने का प्रावधान किया। इसलिए परेडेस के क्लब बोका जूनियर्स और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम पर पड़ने वाले प्रभाव अलग-अलग हैं।

इस मामले में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन को भी भारी आर्थिक दंड मिला। फीफा ने महासंघ पर कुल 321,000 डॉलर का जुर्माना लगाया। इसमें समर्थकों के भेदभावपूर्ण नारों और इशारों के साथ अन्य अनुशासनात्मक उल्लंघन भी शामिल थे। फीफा के अनुसार, जुर्माने में से 100,000 डॉलर भेदभाव के विरुद्ध अभियान पर खर्च किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना को अपने अगले दो घरेलू मुकाबले 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खेलने का आदेश दिया गया था। इस प्रतिबंध का एक हिस्सा परिवीक्षा अवधि के अधीन निलंबित किया गया था।

फीफा का दोहरा फैसला: मोलिना को राहत, परेडेस पर 10 मैच का प्रतिबंध बरकरार; अर्जेंटीना CAS जाने की तैयारी में

इस प्रकार मामला तीन स्तरों पर फैल गया: खिलाड़ियों का व्यवहार, महासंघ की संस्थागत जिम्मेदारी और समर्थकों के आचरण पर नियंत्रण।

मुख्य विश्लेषण: मोलिना और परेडेस के फैसलों में अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?

इस अपील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फीफा ने दोनों खिलाड़ियों के मामलों को एक समान मानकर फैसला नहीं दिया। मोलिना को आंशिक राहत मिली, जबकि परेडेस की सजा पूरी तरह बरकरार रही। यह अंतर अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की अगली कानूनी रणनीति का केंद्र बन सकता है।

मोलिना की सजा सात मैचों से घटकर चार मैच रह गई। यानी प्रतिबंध में तीन मैचों की कमी आई, जो मूल सजा का लगभग 43 प्रतिशत है। उनके जुर्माने में भी 30,000 डॉलर की कटौती हुई। आर्थिक रूप से यह लगभग 33 प्रतिशत की राहत है। किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए तीन मैचों की वापसी का महत्व केवल कैलेंडर में खाली हुई जगह तक सीमित नहीं होता। इससे कोच को विकल्पों की उपलब्धता, रक्षात्मक संतुलन और टीम चयन में अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

मोलिना अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह दाएं किनारे पर खेलते हुए आक्रमण और बचाव के बीच संपर्क बनाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो विपक्षी विंगर को रोकने के साथ-साथ आगे बढ़कर आक्रमण में भी योगदान दे सके। चार मैचों का प्रतिबंध अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सात मैचों की तुलना में यह चयन संबंधी दबाव को काफी कम करता है।

हालांकि, अपील में राहत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि फीफा ने मूल घटना को महत्वहीन मान लिया। यह केवल अंतिम सजा में संशोधन है। अपील के विस्तृत लिखित कारण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर ही यह समझा जा सकेगा कि कमी किन कानूनी या तथ्यात्मक आधारों पर की गई। बिना उन कारणों के यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि मोलिना को उकसावे, पुराने रिकॉर्ड या किसी विशेष तकनीकी आधार पर राहत मिली।

परेडेस का मामला अलग दिशा में गया। उनके दस मैचों के प्रतिबंध और 90,000 डॉलर के जुर्माने को बरकरार रखा गया। प्रारंभिक जांच में उनके खिलाफ कई शारीरिक संपर्कों से जुड़े आरोपों का उल्लेख था। स्पेन के एरिक गार्सिया और गावी के साथ हुई घटनाओं ने इस मामले को अधिक गंभीर बना दिया।

मेरे लंबे मैच-दर्शन के अनुभव में अंतिम सीटी के बाद के क्षण अक्सर खेल की वास्तविक संस्कृति को उजागर करते हैं। खिलाड़ी पूरे मैच में रणनीतिक अनुशासन का पालन कर सकते हैं, लेकिन परिणाम के तुरंत बाद भावनात्मक नियंत्रण खोने का खतरा बढ़ जाता है। यहां भी विश्व कप फाइनल की प्रतिस्पर्धात्मक गर्मी मैदान के बाहर तक पहुंच गई। हालांकि किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के लिए वीडियो फुटेज, रेफरी रिपोर्ट और अनुशासनात्मक जांच को एक साथ देखना जरूरी है। केवल वायरल क्लिप के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

मोलिना को मिली राहत और परेडेस की बरकरार सजा यह संकेत देती है कि अपील व्यवस्था ने व्यक्तिगत मामलों में अलग-अलग परिणाम दिए हैं। इसका अर्थ यह भी है कि AFA को CAS के सामने केवल यह साबित करने से काम नहीं चलेगा कि एक खिलाड़ी को राहत मिली और दूसरे को नहीं। उसे यह दिखाना होगा कि दोनों मामलों के तथ्य, आरोप और दंड निर्धारित करने के मानदंड किस प्रकार तुलनीय हैं।

फीफा का दोहरा फैसला: मोलिना को राहत, परेडेस पर 10 मैच का प्रतिबंध बरकरार; अर्जेंटीना CAS जाने की तैयारी में

यहां एक कानूनी अंतर भी महत्वपूर्ण है। दो खिलाड़ियों की सजा अलग होने का अर्थ अपने आप में असंगत न्याय नहीं होता। यदि आरोपों की संख्या, शारीरिक संपर्क की प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण और घटना में उनकी भूमिका अलग हैं, तो दंड का अंतर उचित भी हो सकता है। इसलिए AFA के लिए तुलना से अधिक महत्वपूर्ण विस्तृत निर्णयों का विश्लेषण होगा।

महासंघ की जिम्मेदारी: 321,000 डॉलर का जुर्माना केवल आर्थिक मामला नहीं

इस विवाद का दूसरा बड़ा पहलू अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन पर लगाया गया 321,000 डॉलर का जुर्माना है। इसे केवल खिलाड़ियों के व्यवहार से जोड़कर देखना अधूरा होगा। फीफा ने अपने फैसले में विभिन्न मुकाबलों से संबंधित उल्लंघनों का उल्लेख किया था। इनमें गैर-खेल संबंधी प्रदर्शनों, टीम के अनुचित व्यवहार, भेदभावपूर्ण नारों और इशारों तथा मैचों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रावधान शामिल थे।

यहां जिम्मेदारी का दायरा बदल जाता है। किसी खिलाड़ी की गलती व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन समर्थकों के व्यवहार पर नियंत्रण और आयोजन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महासंघ के सामने भी आती है।

फीफा ने 321,000 डॉलर में से 100,000 डॉलर भेदभाव विरोधी योजना में निवेश करने का निर्देश दिया। यह व्यवस्था बताती है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य केवल आर्थिक दंड लगाना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए संस्थागत कदम उठाना भी है। घरेलू मुकाबलों में दर्शक क्षमता सीमित करने का आदेश इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।

मेरे लिए इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या महासंघ जुर्माने को चुनौती देने के साथ-साथ समर्थकों के व्यवहार में वास्तविक सुधार के लिए भी काम करेगा? कानूनी अपील किसी निर्णय को बदल सकती है, लेकिन स्टेडियम में बोले जाने वाले शब्दों को बदलने के लिए लगातार प्रयास चाहिए।

दूसरी स्क्रीन ने मुझे सिखाया है कि हर आवाज का अपना रीप्ले होता है। स्टेडियम में सुनाई देने वाले नारे, मैदान पर खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया और मैच के बाद सामने आने वाले बयान भी खेल के इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन किसी एक वीडियो या दर्शक प्रतिक्रिया को पूरी घटना का प्रतिनिधि मानना उचित नहीं है। घटनाओं का पूरा क्रम और आधिकारिक जांच ही विश्वसनीय तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं।

CAS की ओर बढ़ता विवाद: AFA के सामने कितनी कठिन चुनौती?

फीफा की अपील प्रक्रिया के बाद AFA ने संकेत दिया है कि वह परेडेस की सजा और महासंघ पर लगाए गए जुर्माने को CAS के सामने चुनौती देना चाहती है। इसके लिए संस्था पहले विस्तृत लिखित कारण प्राप्त करना चाहती है। AFA का कहना है कि उसके पास तथ्यात्मक और कानूनी आधार मौजूद हैं, जिनके सहारे वह फैसलों की समीक्षा मांग सकती है।

यह कदम प्रक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। CAS खेल संगठनों के फैसलों के विरुद्ध स्वतंत्र अपील सुनने वाला अंतरराष्ट्रीय पंचाट है। लेकिन वहां पहुंचना और राहत मिलना दो अलग बातें हैं। अपीलकर्ता को यह स्पष्ट करना पड़ता है कि चुनौती दिए गए निर्णय में तथ्य, नियमों की व्याख्या या सजा की अनुपातिकता से संबंधित कौन-सी समस्या है।

परेडेस के मामले में AFA के सामने सबसे बड़ी चुनौती सजा की गंभीरता को चुनौती देने की होगी। यदि विस्तृत निर्णय में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण और अलग-अलग घटनाओं का स्पष्ट विवरण मौजूद है, तो केवल सजा कम करने की मांग पर्याप्त नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि दंड निर्धारित करने में तुलनात्मक मामलों, परिस्थितियों या नियमों की व्याख्या को लेकर कोई असंगति सामने आती है, तो महासंघ के पास बहस का आधार हो सकता है।

मोलिना के मामले में मिली राहत AFA के लिए एक संदर्भ अवश्य बन सकती है, लेकिन इसे स्वतः परेडेस के पक्ष में कानूनी मिसाल नहीं माना जा सकता। दोनों मामलों की प्रकृति अलग होने की संभावना है। इसलिए CAS के सामने वास्तविक बहस व्यक्तिगत घटनाओं और उनके प्रमाणों पर केंद्रित रहनी चाहिए।

फीफा का दोहरा फैसला: मोलिना को राहत, परेडेस पर 10 मैच का प्रतिबंध बरकरार; अर्जेंटीना CAS जाने की तैयारी में

महासंघ के लिए आर्थिक जुर्माने की चुनौती भी आसान नहीं होगी। 321,000 डॉलर का दंड कई प्रकार के उल्लंघनों से संबंधित है। ऐसे में AFA को यह दिखाना होगा कि किन विशिष्ट आरोपों पर उसका विरोध है और संबंधित नियमों का इस्तेमाल किस प्रकार गलत हुआ। भेदभाव से जुड़े निष्कर्षों को चुनौती देना विशेष रूप से संवेदनशील मामला है, क्योंकि इसका प्रभाव वित्तीय दंड से आगे बढ़कर संस्थागत प्रतिष्ठा तक जाता है।

विरोधाभासी पहलू: खिलाड़ियों की सजा से बड़ा है संस्थागत विश्वास

इस घटना की चर्चा में परेडेस और मोलिना स्वाभाविक रूप से केंद्र में रहेंगे। उनके प्रतिबंध राष्ट्रीय टीम की चयन योजनाओं को प्रभावित करेंगे। लेकिन फुटबॉल की व्यापक तस्वीर में AFA की जिम्मेदारी अधिक लंबे समय तक चर्चा में रह सकती है। खिलाड़ियों की सजा निर्धारित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी, जबकि समर्थकों के व्यवहार और महासंघ की जवाबदेही से जुड़ा सवाल अगले टूर्नामेंट तक जारी रह सकता है।

यहां एक दूसरा पहलू भी है। अर्जेंटीना जैसी टीम के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की गहराई है। मोलिना की अनुपस्थिति में कोच लियोनेल स्कालोनी विकल्प तलाश सकते हैं। लेकिन परेडेस जैसे अनुभवी मिडफील्डर की अनुपस्थिति केवल एक स्थान खाली नहीं करती। इससे मिडफील्ड की संरचना, गेंद पर नियंत्रण और रक्षात्मक संक्रमण की योजना प्रभावित हो सकती है।

हालांकि किसी खिलाड़ी की अनुपस्थिति को टीम की निश्चित असफलता से जोड़ना गलत होगा। राष्ट्रीय टीम की ताकत सामूहिक व्यवस्था में होती है। नए खिलाड़ियों को अवसर मिलना और कोच का रणनीतिक बदलाव करना भी टीम विकास का हिस्सा है। असली परीक्षा यह होगी कि अर्जेंटीना इन प्रतिबंधों के दौरान अपनी खेल शैली में कितना संतुलन बनाए रखता है।

नवंबर की अंतरराष्ट्रीय विंडो इस बदलाव को समझने के लिए विशेष महत्व रखती है। रॉयटर्स की 3 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, लियोनेल स्कालोनी ने लियोनेल मेसी के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के बाद पहली बार 28 खिलाड़ियों की टीम घोषित की है। अर्जेंटीना 13 नवंबर को ब्यूनस आयर्स में उरुग्वे और 17 नवंबर को कोर्डोबा में कोस्टा रिका से खेलेगा।

यह समय टीम के लिए दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक ओर मेसी के बिना नई पहचान विकसित करनी है, दूसरी ओर अनुशासनात्मक प्रतिबंधों के कारण कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की अनुपलब्धता से निपटना है। ऐसे समय में टीम के युवा सदस्यों को जिम्मेदारी देना स्वाभाविक होगा।

आगे की राह: मैदान पर अनुशासन और मैदान के बाहर जवाबदेही

अर्जेंटीना के सामने अब तीन स्पष्ट मोर्चे हैं। पहला, CAS के सामने परेडेस और महासंघ के मामलों को कानूनी रूप से आगे बढ़ाना। दूसरा, मोलिना और परेडेस की अनुपस्थिति के बावजूद राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन को स्थिर रखना। तीसरा, समर्थकों के व्यवहार से संबंधित विवादों का समाधान करना।

इनमें से किसी एक मोर्चे पर सफलता बाकी दोनों की गारंटी नहीं देती। CAS में राहत मिलने से टीम की तत्काल चयन समस्या समाप्त नहीं होगी और मैदान पर अच्छा प्रदर्शन महासंघ की प्रतिष्ठा से जुड़े सवालों का जवाब नहीं बनेगा। इसी तरह, जुर्माना भर देना अपने आप में भेदभाव विरोधी सुधार का प्रमाण नहीं होगा।

इस पूरे प्रकरण से एक महत्वपूर्ण सबक सामने आता है: विश्व कप जीतना या हारना मैदान पर तय होता है, लेकिन किसी राष्ट्रीय फुटबॉल व्यवस्था की विश्वसनीयता उसके बाद के व्यवहार से भी मापी जाती है। खिलाड़ी की भावनाएं समझी जा सकती हैं, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी उनसे अनुशासन की अपेक्षा भी करती है।

मैंने वर्षों तक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैदानों पर देखा है कि मैच समाप्त होने के बाद भी कुछ क्षण दर्शकों की स्मृति में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। फुटबॉल में भी यही सच है। कभी एक शानदार पास याद रह जाता है, कभी गोलकीपर का बचाव और कभी अंतिम सीटी के बाद हुई एक ऐसी घटना, जो पूरे टूर्नामेंट की चर्चा का रुख बदल देती है।

अर्जेंटीना के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह कानूनी राहत की तलाश के साथ अपनी खेल संस्कृति की विश्वसनीयता भी बचा सके। CAS का फैसला इस विवाद का अगला अध्याय लिखेगा, लेकिन उससे पहले 13 नवंबर को उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला एक अलग प्रश्न सामने रखेगा: क्या नई परिस्थितियों में अर्जेंटीना अपनी पहचान को मैदान पर फिर से स्थापित कर पाएगा?

फुटबॉल की अगली स्मृति शायद किसी फैसले से नहीं, बल्कि उस टीम से बनेगी जो दबाव के बीच अपने व्यवहार और अपने खेल दोनों को संभालना सीखती है।

स्रोत एवं तथ्य सत्यापन

  1. FIFA, 21 अगस्त 2026: विश्व कप 2026 के अनुशासनात्मक फैसले और AFA पर 321,000 डॉलर का जुर्माना।
  2. Reuters, 21 अगस्त 2026: स्पेन-अर्जेंटीना फाइनल के बाद परेडेस और मोलिना पर प्रतिबंध।
  3. EFE, 7 नवंबर 2026: फीफा की अपील संबंधी कार्रवाई में मोलिना की सजा घटाने और परेडेस की सजा बरकरार रखने की रिपोर्ट।
  4. Reuters, 3 नवंबर 2026: मेसी के अंतरराष्ट्रीय संन्यास के बाद अर्जेंटीना की पहली टीम और नवंबर के मुकाबले।
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